Ola Electric Mobility ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ Rights Issue ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Ola Electric Mobility ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ Rights Issue ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। Rights Issue ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁੱਲ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Qualified Institutional Placement (QIP) ਰਾਹੀਂ ₹780 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ (ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਵਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 32.97% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ Rights Issue ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Bajaj Auto, TVS Motor ਅਤੇ Ather Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (Ratio) ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ।