Ola Electric ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ, **6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ PLI ਪੈਨਲਟੀ ਲਈ **₹57 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ **45%** ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ, Ola Electric Mobility ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨਾ ਲਈ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ, BSR & Co., ਨੇ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਏ (Qualified Opinion) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡੀਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Ola Electric ਨੇ ₹57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Heavy Industries - MHI) ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਲਸਟੋਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ₹336 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ₹57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ₹393 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ (liability) ਮੁੜ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ (Revenue from operations) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 45% ਘਟ ਕੇ ₹455 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਕਦ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 97% ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 8.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Heavy Industries) ਦੇ PLI ਮੀਲਸਟੋਨ ਵਾਈਵਰ (waiver) ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ₹57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਕਦ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।