Ola Electric Mobility ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ Rights Issue ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Ola Electric ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ Rights Issue ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ₹780 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ Vahan ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ Ola Electric ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 6.1% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 7.6% ਸੀ। TVS Motor, Bajaj Auto ਅਤੇ Hero MotoCorp ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨਾਲ Ola ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਘੱਟ ਕੇ ₹455 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ₹828 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ (Net Loss) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹428 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹336 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ 43,062 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।