ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਸਟਮਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ, ਮਾਲਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ, ਅਤੇ ਓਨ-ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਨ-ਡੈਮੇਜ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ IRDAI ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ VAHAN ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਦਰਭ
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡ-ਆਨ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ IRDAI ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਵਰੇਜ ਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।