ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ BS7 ਅਤੇ CAFE-3 ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Bharat Stage 7 (BS7) ਅਤੇ Corporate Average Fuel Efficiency (CAFE-3) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
BS7 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਮੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ (Profit Margins) ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EV ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੱਲ ਸਖ਼ਤ ਮੋੜ
CAFE-3 ਨਿਯਮ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗ (Demand) ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Bosch ਅਤੇ Uno Minda ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।