NITI Aayog ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ FY26 ਤੱਕ EV ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ **8.5%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ **₹1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ' (Execution) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। NITI Aayog ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (Fossil Fuel) ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ EV ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟੇਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ EV ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ PACT (Platform for Aggregating Clean Transport) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ Zero Emission Truck Marketplace ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।