Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਨੇ ਲੋ-ਸਪੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ **250W** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **600W** ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ **60kg** ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ
MoRTH ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Central Motor Vehicles Rules ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਟੌਪ ਸਪੀਡ 25 kmph ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 600W ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਟਕਰਾਅ?
ਸਮਰਥਨ: BGauss ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Yulu ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 60kg ਵਜ਼ਨ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਲੂਪਹੋਲ' ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋ-ਸਪੀਡ EV ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.8-2.1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY27 ਤੱਕ 3.2-3.6 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਲੋਡ ਲਿਮਿਟ) ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।