Maruti Suzuki ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Grand Vitara SUV ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ **₹20 ਲੱਖ** ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
E20 ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ (20% ਈਥੇਨੌਲ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ Grand Vitara SUV ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Maruti Suzuki ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Maruti Suzuki ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Maruti Suzuki ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ E20 ਫਿਊਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ (Adulterated) ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ E20 ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Maruti Suzuki ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Maruti Suzuki ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ precedent ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।