ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **50,000** ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ EKA Mobility ਅਤੇ Pinnacle Industries ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30,000 ਬੱਸਾਂ MSRTC ਨੂੰ ਅਤੇ 10,000 ਬੱਸਾਂ BMC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
EKA Mobility ਅਤੇ Pinnacle Industries ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 11 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 46 GW ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ₹22 ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ MSRTC ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।