ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਫਲੀਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ **2030** ਤੱਕ **30%** EV ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ EV ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 76% ਤੋਂ 84% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਗਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ Viability Gap Funding ਅਤੇ Unified Energy Interface ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰਤੇ ਹੋਏ (Used) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੋਖਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।