Maharashtra ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2025-2030 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ్రాਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ **₹1,993 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ!
Maharashtra ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪਾਲਿਸੀ 2025–2030, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹1,993 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ!
EV ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਸਮਰੁਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ ਅਤੇ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ EV ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ (Total Cost of Ownership) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੇਂਜ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ (Range Anxiety) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫਾਸਟ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ EV-ਰੈਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Maharashtra ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MSRTC) ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ (RTO) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
2025 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ 'ਵਿਯਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ' (VGF) ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ EV ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। FY2025-26 ਵਿੱਚ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੋਲ ਵੇਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।