Ministry of Heavy Industries (MHI) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ Kamran Rizvi ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ **₹38,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ EV ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ
Ministry of Heavy Industries (MHI) ਦੇ ਸਕੱਤਰ Kamran Rizvi ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹11,900 ਕਰੋੜ ਦੀ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਅਤੇ ₹25,938 ਕਰੋੜ ਦੀ Automotive PLI ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ EV ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ (Disbursement) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ Dr. Hanif Qureshi ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ FAME-II ਤੋਂ PM E-DRIVE ਤੱਕ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, IPS ਅਫਸਰ Ankit Chauhan ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ' (Domestic Value-Addition) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ₹780 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ARAI ਅਤੇ NATRAX ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ BS7 emission norms ਅਤੇ E20 fuel standards ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।