Mercedes-Benz, BMW ਅਤੇ Audi ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ GST ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਗਭਗ **ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2/3)** ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
GST ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 2.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7.5% ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ 5% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟਸ (Imported Components) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 58,000 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 13% ਤੋਂ 14% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Volvo Cars India ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਲਸ ਵੌਲਯੂਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।