ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-EU ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-EU ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-UK ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 35% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ: ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। FTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10% ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 95% ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mercedes-Benz ਅਤੇ BMW, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲ (CKD) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ (CBU) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Maserati ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਸ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।