ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ **₹20,000** ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Lava ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ?
ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਉਛਾਲ ਨੇ Samsung, Xiaomi, Vivo ਅਤੇ Oppo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸੁੰਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ Lava ਅਤੇ Ai+ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 3% ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਆਨਲਾਈਨ-ਫਸਟ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Micromax ਅਤੇ Karbonn ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।