ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ H.D. Kumaraswamy ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FY2025-26 ਵਿੱਚ **2.97 ਕਰੋੜ** ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ H.D. Kumaraswamy ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ACMA) ਦੇ 66ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵੋਲਯੂਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮਾਂ\n\nਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹45,477 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਲਈ ₹11,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।\n\n### ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ FY2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 13.3% ਵਧ ਕੇ 2.97 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ Tata Motors ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\n### ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ\n\nਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM)। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ PLI-ਬੈਕਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।