ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ Mandya ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ EV ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ **10 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Automotive Research Association of India (ARAI) ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ Mandya ਵਿੱਚ EV ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ Construction & Infrastructure Equipment (CIE) ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਕਾਸੀ (emissions) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਪਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ Heavy Industries ਮੰਤਰੀ HD Kumaraswamy ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk Factor)
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ R&D ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੈੱਡਲੌਕ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।