Jammu and Kashmir ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Electric Vehicle Policy 2026 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ **2032** ਤੱਕ **1,40,000** ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ **900** ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ (Winter Validation Protocol)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ 'ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿੰਟਰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance) ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ: ₹15 ਲੱਖ
- ਪਰਸਨਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ: ₹1 ਲੱਖ
- ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ: ₹5,000
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਨ 'ਤੇ 3% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 900 ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਫਾਸਟ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੱਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ 0.4% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਵਿਛਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।