JSW Group ਅਤੇ Volkswagen ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ JSW ਕੋਲ **51%** ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ **₹20,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। JSW Group ਅਤੇ Volkswagen Group ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਬਾਇੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ Skoda Auto Volkswagen India ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51% ਕੰਟਰੋਲ JSW ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ JSW ਦੇ SAIC Motor ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ।
₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੌਲਾ
ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ Volkswagen ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਸ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। JSW ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ Volkswagen ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ?
Volkswagen ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹਿਜ਼ 2.5% ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4,00,000 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 1,00,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ EV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 'India Main Platform' ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।