ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ EV ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹4,150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Heavy Industries) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Motors ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ Tesla, Hyundai ਜਾਂ Volkswagen ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।