ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ?
Ministry of Heavy Industries ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India' (SPMEPCI) ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹4,150 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $500 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਿੰਗ (Local Sourcing) ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PM E-DRIVE ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।