ਈਥਨੌਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ (Global Energy Prices) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (Biofuel) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ E85 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡ (Higher Ethanol Blends) ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ (FFVs) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 100% ਈਥਨੌਲ ਤੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਦਰਾਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਥਨੌਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Feedstock) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਥਨੌਲ ਲਈ ਮੱਕੀ (Maize) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾਲਾਂ (Pulses) ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (Oilseeds) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ (Economic Survey) 2025-26 ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ (Edible Oils) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Food Prices) ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਥਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Public Distribution System - PDS) ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ (Broken Rice) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਈਥਨੌਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਅਨਸੀ (Fuel Efficiency) ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ EV ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ (Energy Density) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਅਨਸੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ E20 ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 7-8% ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 12.6% ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਥਨੌਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਔਕਟੇਨ (Octane) ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਲੀਅਮ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (Electric Vehicles - EVs) ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਅੰਟ (Efficient) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੂੜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਈਥਨੌਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਰਾਹ ਦੂਜੀ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ (2G) ਈਥਨੌਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ (Agricultural and Industrial Waste) ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਗ਼ਾਸ (Sugarcane Bagasse) ਵਰਗੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ (Scale Up) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (Economists) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਫਸਲਾਂ (Food Crops) ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ (Viable) ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ (Market-linked Pricing) ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Balanced Farming Incentives) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੋਜਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ 'ਈਂਧਨ ਬਨਾਮ ਚਾਰਾ' (Fuel vs. Feed) ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ (Animal Feed) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। E85 ਅਤੇ E100 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਬਲੈਂਡਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (Vehicle Compatibility) ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ FFVs ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਤਕਾਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਥਨੌਲ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟਿਕਾਊਤਾ (Environmental Sustainability) ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਥਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ E85 ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ (Domestic Resources) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਰਾਦ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ (Import Shocks) ਨੂੰ ਬਫਰ ਕਰਨ ਲਈ FFVs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, 2G ਈਥਨੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। EV ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਟੋ ਨੀਤੀ (National Auto Policy) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (Integrate) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
