ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ **36%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਕਈ MSMEs ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ EV ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ EV ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ OEM ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ ₹6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ MSME ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਤਰ (Technological Gap)
EVs ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਮੈਟਲ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ 14% MSMEs ਕੋਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ FY25 ਦੇ 29% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY26 ਵਿੱਚ 36% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਾਈਕਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10% MSMEs ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EV ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ R&D ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ EV ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ R&D ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।