ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਮਾਰਕੀਟ **₹20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ **5 ਕਰੋੜ** ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EV ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 57 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ 7% ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ₹14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ (₹78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਚੀਨ (₹47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bajaj Auto ਅਤੇ Hero MotoCorp ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। IIT ਅਤੇ IIM ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 16% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ 8% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਤੇਲ) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।