ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ **2022** ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ **30,000** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Utilization) ਸਿਰਫ **1% ਤੋਂ 5%** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ EV ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 5,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 29,151 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰਜਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 35% ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (CPOs) ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ₹6 ਤੋਂ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹10,900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡੇਟਾ-ਡ੍ਰੀਵਨ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ (Utilization Rate) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।