ICRA ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ Commercial Vehicle ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ **4-6%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਧਾਰ (High Base Effect) ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ Light Commercial Vehicles (LCV) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ Commercial Vehicle ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ FY27 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਲ ਸੇਲਸ ਵੋਲਯੂਮ 4-6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਮਾਂਡ
ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'High Base Effect' ਹੈ। FY26 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- Light Commercial Vehicles (LCV): ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6-8% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲਾਸਟ-ਮਾਈਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
- Medium & Heavy Commercial Vehicles: ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੋਥ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 1-3% ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਸਾਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਲਯੂਮ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3-5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਦੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (Infrastructure Projects), ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ સ્ਟੀਲ-ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Operating Costs) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਰੇਟ (Freight Rates) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।