ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ BS VII ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ FY32 ਤੱਕ **₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ BS VII ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ FY32 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹85,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।\n\n### ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਏਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ CNG ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ₹15,000 ਤੋਂ ₹32,000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ SUVs ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ₹45,000 ਤੋਂ ₹75,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ₹2.6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ\n\nਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। Bosch, Tenneco, ਅਤੇ Cummins ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ Brakes India, Apollo Tyres, ਅਤੇ CEAT ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।