ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। SUV ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਕਾਰ ਲੋਨ **₹8.2 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **49%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.50%** ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਔਸਤ ਲੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹8.2 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUVs ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। TransUnion CIBIL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 51% ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਲੋਨ ਹੁਣ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
NBFCs ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਦਾ ਦਬદਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ NBFCs ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 37% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 73% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ 62 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਧਰਿਆ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ
ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 90-ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਲਿਨਕੁਐਂਸੀ ਰੇਟ (ਜਿੱਥੇ ਲੋਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਘੱਟ ਕੇ 0.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ 1.45% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ।