ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ EV ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'Battery-as-a-Service' (BaaS) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਆਪਣੀ ਸੇਲਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Tata Motors, Mahindra & Mahindra ਅਤੇ MG Motor ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ EV ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
BaaS ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਬੈਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। BaaS ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ (Financing Arrangement) ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (Installments) ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Market Share) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। Tata Motors ਨੇ ਆਪਣੇ Tiago.ev ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Harrier.ev ਤੱਕ ਅਤੇ Mahindra ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ BE 6 SPORTEQ ਤੇ XEV ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ:
- ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ: ਜਟਿਲ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਵੈਲਯੂ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।