SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) ਵੱਲੋਂ BS7 emission norms ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ **2030** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **2032-2035** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
BS7 ਨੌਰਮਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ Gasoline Particulate Filters ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Non-exhaust emissions' ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EVs) ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2030 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Capital Expenditure (CapEx) ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਚਾ ਯੋਜਨਾ (spending plan) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।