ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ **₹7-₹9** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ **₹3.5-₹4.5** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Tata Motors ਅਤੇ Maruti Suzuki ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ₹7 ਤੋਂ ₹9 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ₹3.5 ਤੋਂ ₹4.5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Tata Motors ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 83% ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Maruti Suzuki ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Expenditure) ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Operating Margins) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।