ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ EV ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। JSW Group ਨੇ ਆਪਣਾ **50 GWh** ਦਾ ਗੀਗਾਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Amara Raja Energy & Mobility ਹੁਣ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Lithium Iron Phosphate (LFP) ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ EV ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਰੋੜੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। JSW Group ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 50 GWh ਦੀ ਗੀਗਾਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ LFP ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Amara Raja Energy & Mobility ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Gotion ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਡੀਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ R&D (Research and Development) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟਸ' ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਯੇਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਰਾਈਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ LFP ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਰਿਸਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।