ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Bernstein ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FY28 ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ 43 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ (Production) ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ FY28 ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (Contraction) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
Maruti Suzuki ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Maruti ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ Mahindra ਆਪਣੀ SUV ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।