ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ **9.1%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ **18%** ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ **29%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ **1.24 ਮਿਲੀਅਨ** ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ 9.1% ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਾਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ 18% GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 29% ਵਧ ਕੇ 1.24 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ (ਜਿੱਥੇ 40% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਵੀ 21% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Hyundai Creta ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUVs ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
Tata Motors ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Tata Punch ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Maruti Suzuki ਦੀਆਂ Alto ਅਤੇ WagonR ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (Inventory) ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।