Indian auto component ਮੇਕਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ **10% ਤੋਂ 25%** ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।\n\n### ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ\nਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 10% Section 301 ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 26% (ਕੁੱਲ $24 ਬਿਲੀਅਨ - FY26) ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### USTR ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ\nਅਮਰੀਕਾ ਦੀ USTR (Office of the US Trade Representative) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?\nਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।