66ਵੀਂ SIAM ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ R&D 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ EV, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 66ਵੀਂ SIAM ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (EVs) ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ, CNG ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ PLI ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ FAME ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ GST ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ₹22.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
AI ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ R&D 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਹੁਣ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਸਰਚ (Indigenous R&D) ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ (Pricing) ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ (Skills Gap) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।