Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ **2027 ਤੋਂ 2029** ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕ੍ਰੈਸ਼-ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (EV) ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ EV ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਰ-ਇੰਪੈਕਟ (Rear-impact) ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
- ਅਕਤੂਬਰ 2028: ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਕਤੂਬਰ 2029: ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 'Event Data Recorder' (EDR) ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 'Black Box' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।