Ministry of Road Transport ਨੇ BS-VII emission standards ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **ਅਪ੍ਰੈਲ 2029** ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਜਣ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Bharat Stage VII (BS-VII) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2035 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।\n\n### ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ (Implementation Schedule)\n\nਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਤੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV ਗੱਡੀਆਂ BS-VII ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2030 ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2031 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।\n\n### ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ\n\nBS-VII ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ 'Euro 7' ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾ-ਫਾਈਨ ਕਣਾਂ (ultrafine particles) ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ 23 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ Indian Oil, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।\n\n### ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OEMs) ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ R&D ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (price-sensitive) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।