ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 100% ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ **₹22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ **₹57,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'PM e-Bus Sewa' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **10,000** ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ-ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 100% ਇਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਇੰਜਣਾਂ (Flex-fuel engines) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡੈਨਸਿਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਥੇਨੌਲ ਕਾਫੀ ਖੋਰ (corrosive) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜਣ ਦੇ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਰਬੜ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
₹57,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'PM e-Bus Sewa' ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ Waste-to-CNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ Waste-to-CNG ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,000 ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।