Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ADAS ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਟੋ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, M1-ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2029 ਤੱਕ ਹਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਲੇਨ-ਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ਡ ਪਲਾਨ (Timeline)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2030 ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2032 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਟੋਮੇਕਰਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:
- OEMs ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ (Manufacturing costs) ਵਧਣਗੇ। ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- Auto Ancillary ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕਾ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।