ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ **5** ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ Kamran Rizvi ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ EV ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।\n\nਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵੀਲਰ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 10% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।\n\n### ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ R&D 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ\n\nਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 60 ਰਣਨੀਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ (R&D) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ\n\nਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Reports) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ (Cost Efficiency) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।