ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨੋਡ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਸੇਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹12,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ—ਐਨੋਡ, ਕੈਥੋਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਸੇਪਰੇਟਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ 15% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। Reliance Industries, Ola Electric, Tata Group (Agratas), Exide Industries ਅਤੇ Amara Raja Energy & Mobility ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।