ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Ministry of Road Transport and Highways ਹੁਣ Driving Licence ਅਤੇ Vehicle Registration ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Graded Penalty Points' ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ 66th SIAM Annual Convention 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ October 2027 ਤੱਕ Bharat NCAP 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।