Ministry of Heavy Industries ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ **₹9,852 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (Interest Subsidy) ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ-ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 121kW ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈ ਹੈ। ₹10,900 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹਨ:
- ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: 'Gross Cost Contract' (GCC) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।