ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ CAFE-III ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ **16.7%** ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Ministry of Power ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CAFE-III (Corporate Average Fuel Economy) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2032 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਫਲੀਟ-ਐਵਰੇਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 3.996 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2027-28) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.3273 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (2031-32) ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣਗੇ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ R&D (Research and Development) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ₹2,500 (2027-28) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹4,500 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ CO2/km (2031-32) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- EVs (ਬੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ): 3.0x ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਟੇਜ।
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ: 2.5x ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਟੇਜ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।