ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2027** ਤੋਂ **2032** ਲਈ ਨਵੇਂ CAFE-III ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Range-Extended Electric Vehicles (REEVs) ਲਈ **3.0x** ਦਾ 'ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ (Emission) ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2032 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CAFE-III ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਅੰਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
REEVs ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ REEVs ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ REEVs ਅਤੇ Battery Electric Vehicles (BEVs) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3.0x ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ REEV ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 3 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 2.5x ਅਤੇ ਸਟਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ 1.6x ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ
JSW MG Motor India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ REEVs ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ' ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪਿਊਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।