ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAFE-3 ਨੋਰਮਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ **2027** ਤੋਂ ਮਾਰਚ **2032** ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ CAFE-3 (Corporate Average Fuel Economy) ਨੋਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2032 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:
- ਸਖ਼ਤ ਟਾਰਗੇਟ: ਫਿਊਲ ਖਪਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027-28 ਵਿੱਚ 3.996 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2031-32 ਤੱਕ 3.3273 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ: ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੇਟ 1,082 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,229 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ: ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 3 g/km CO2 ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ SUV ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਊਟਰਲ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (BEVs) ਲਈ 3x ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ EV ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।