Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ (Cost) ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੰਜਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ AEBS ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 2032 ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਰੱਕ-ਬੱਸ) ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
Maruti Suzuki, Tata Motors ਅਤੇ Mahindra & Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। AEBS ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਂਸਰ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (Price-sensitive) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।