ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 'EVolve Conclave' ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ EV ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਸਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'EVolve Conclave' ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। 'ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਈਨਾਂਸ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' EV ਅਤੇ NITI Aayog ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
'ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ' (Technological Sovereignty) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। NITI Aayog ਨੇ ਸਥਾਨਕ R&D ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imported) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਨਰਲਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।