ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ (E3Ws) ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **51.1%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,600 ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ICE (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG) ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 43,700 ਰਹੀ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਫਲ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ L5 ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ Mahindra Last Mile Mobility, Bajaj Auto, TVS Motor Company, ਅਤੇ YC Electric ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Cost Efficiency) ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ 50% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।